मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार की अनुशंसाएं

Concept of money supply and high powered money/मुद्रा पूर्ति एवं उच्च अधिकार प्राप्त मुद्रा

भारत में १९५७ से ही न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अस्तित्व में है।इसके तहत रिज़र्व बैंक द्वारा नोट जारी करने के लिए स्वयं के पास दो सौ करोड़ रुपए रिज़र्व के रूप में रखे जाते है जिसमें ११५ करोड़ रुपए का स्वर्ण तथा ८५ करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतिया शामिल होती है।

भारत में वर्तमान में इंडिया सिक्यरिटी प्रेस नासिक, करेन्सी नोट प्रेस नासिक, सिक्यरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, बैंक नोट प्रेस देवास सिक्यरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद आदि स्थानो पर नोटो व प्रतिभूतियों की छपाई का कार्य होता है।

मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य उपरोक्त स्टॉक के उस हिस्से से है जो किनी समय में प्रचलन में अर्थात आम लोगों के पास उपलब्ध रहता है।

किसी भी देश में अर्थव्यवस्था से जुड़ी मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए नीति निर्धारक को मुद्रा के प्रवाह के स्तर तथा उसमें परिवर्तन की जानकारी आवश्यक होती है।

रिज़र्व बैंक द्वारा 1977 में गठित मुद्रा प्रवाह पर द्वितीय कार्यकारी समूह की अनुशंसा पर मुद्रा के चार घटकों या मानदंडो का प्रयोग किया जाता है जो निम्न प्रकार है -

फुल कन्वर्टिबिलिटी क्यों घातक?

किसी भी देश के, विश्व के बाकी देशों के साथ साल भर में हुए सभी ट्रांजेक्शन को जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार की अनुशंसाएं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसके मुख्यत: दो भाग होते हैं। पहला करंट अकाउंट यानी चालू खाता, जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के आदान-प्रदान का लेखा होता है और दूसरा है, मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार की अनुशंसाएं कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता। इसमें विदेशी निवेश, कर्ज, डिपोज़िट आदि का विवरण होता है। यदि किसी देश में करंट अकाउंट सौदों यानी वस्तुओं और सेवाओं के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो इसे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है। यदि किसी देश में विदेश से पूंजीगत आवक-जावक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है तो उसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है। विश्व के लगभग सभी देशों में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। लेकिन कैपिटल अकाउंट कनवर्टिबिलिटी बहुत कम देशों में है। यदि दोनों खातों पर कन्वर्टिबिलिटी हो यानी घरेलू मुद्रा को बिना किसी सरकारी अनुमति के, किसी भी उद्देश्य के लिए, विदेशी मुद्रा में बदला जा सके, तो इसे फुल कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं।

भारत में फुल कन्वर्टिबिलिटी

1991 में भारत ने फुल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया था। लगातार व्यापार घाटों के कारण 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल 1 अरब डॉलर का रह गया था। जो केवल तीन हफ्ते के आयात को पूरा कर सकता था। ऐसे में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क किया जो विभिन्न देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से उबरने के लिए ऋण देता है। भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि सरकार को आईएमएफ से केवल 2.2 अरब डॉलर ऋण लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा।

आईएमएफ दो चीजें देता है, सहायता और सलाह। अमेरिका, जापान व पश्चिमी यूरोप के विकसित देश पूंजी पर कम रिटर्न की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सहायता लेने वाले देशों को आईएमएफ अपना बाजार विश्व के सभी देशों की वस्तुओं व सेवाओं के लिए खोलने की सलाह देता है। भारत ने भी 1991 में उच्चतम आयात शुल्क को 300 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी कर दिया व 1993 तक करंट अकाउंट को पूरी तरह से कन्वर्टिबल कर दिया।

सरकार ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए तारापोर कमेटी का गठन किया, जिसने जून 1997 में रिपोर्ट दी कि सरकार को अब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अचानक जुलाई 1997 में पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक संकट शुरू हुआ। इसका कारण कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी था। तब तारापोर कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वर्ष 2006 में सरकार ने फिर से तारापोर कमेटी-2 का गठन किया, जिसने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की अनुशंसा की, लेकिन 2007-09 में दुनिया में वित्तीय संकट के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया।

पूर्वी एशियाई देशों का संकट

पूर्वी एशियाई देश जैसे हॉन्गकॉन्ग, द. कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड व इंडोनेशिया ने 1960 से 1990 के बीच निर्यात आधारित चमत्कारिक आर्थिक प्रगति की। इन देशों का जीडीपी (यानी कुल आय) हर साल लगभग मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार की अनुशंसाएं 9 से 10 फीसदी बढ़ा है। भारत में इस अवधि में केवल 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इन देशों में पूंजी पर काफी आकर्षक रिटर्न था। ऐसे में विश्व के विकसित देशों व आईएमएफ ने इन पूर्वी एशियाई देशों को कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लागू करने की सलाह दी, जिसे इन देशों ने मान लिया। इसके बाद इन देशों में ‘हॉट मनी’ का आना शुरू हो गया। विश्व के विकसित देशों में पेंशन फंड, प्रॉविडेंट फंड व अन्य योजनाओं में अथाह पैसा है, जिसे वे अल्पावधि में लाभ के लिए विश्व के विभिन्न देशों में निवेश करते हैं। इस पैसे को ‘हॉट मनी’ इसलिए कहते हैं, क्योंकि कोई भी देश इसे ज्यादा देर तक रोककर नहीं रख सकता। जब पूर्वी एशियाई देशों ने कैपिटल अकाउंट को कन्वर्टिबल किया, तो विश्व का हॉट मनी इन देशों के शेयर बाजार और रीयल इस्टेट स्पेक्युलेशन जैसे अनुत्पादक क्षेत्रों में आ गया। इससे शेयर और प्रॉपर्टी की कीमतें अप्राकृतिक रूप से बढ़ गई। तभी अमेरिका ने ब्याज दर बढ़ाना शुरू किया तो विदेशी निवेशकों ने अमेरिका में ऊंची ब्याज दर का फायदा उठाने के लिए पूर्वी एशियाई शेयर बाजारों और रीयल इस्टेट से अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। इससे इन देशों में शेयर और प्रॉपर्टी की कीमतें डूब गईं। विदेशी निवेशकों ने शेयर और रीयल इस्टेट निवेश को बेचने के बाद एशियाई मुद्रा को बेचना शुरू किया, जिससे वे डॉलर खरीद सकें। परिणामत: एशियाई मुद्राओं की कीमत में एक वर्ष में 40 से 80% गिरावट दर्ज की गई। कई बैंक व कॉर्पोरेट जिन्होंने विदेशी ऋण लिया था, दिवालिया हो गए। इन देशों के जीडीपी में भी भारी गिरावट आई और बेरोजगारी बढ़ गई। बाद में आईएमएफ ने स्वीकार किया कि जल्दबाजी में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करना गलती थी।

1991 में भारत को आईएमएफ की सलाह के तहत आयात पर प्रतिबंध हटाने पड़े व विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े। परिणामत: विश्व का बहुत सारा ‘हॉट मनी’ भारत के शेयर बाजार और ऋण बाजार में आ गया। 1991 से एक साल में रुपए का 59 फीसदी अवमूल्यन हो गया। इसका कारण था आयात व विदेशी ऋण भुगतान के लिए डॉलर की मांग में बढ़ोतरी, जिसके कारण डॉलर का मूल्य बढ़ गया और रुपए की कीमत में गिरावट आ गई। इससे हमारे आयात जैसे पेट्रोलियम पदार्थ व सोना महंगा हो गया और महंगाई बढ़ गई। यह फुल कन्वर्टिबिलिटी का एक बहुत बड़ा खतरा है। मई 2013 में फेडरल रिजर्व, अमेरिका के तत्कालीन चेयरमैन बैन बर्नान्के ने केवल इतना कहा था कि अमेरिका में अब मौद्रिक आपूर्ति घट सकती है। इस पर विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। जून से अगस्त 2013 के बीच केवल 3.7 अरब डॉलर निकालने से सेंसेक्स 2000 बिंदु यानी 10 फीसदी टूटा व रुपए के मूल्य में 27 फीसदी गिरावट आ गई। हमारे यहां इसके बाद सोने के आभूषणों पर आयात शुल्क 6 से 15 फीसदी बढ़ाना पड़ा। भारत में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इसलिए भी खतरनाक है, क्योंकि हमारे 340 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 95 फीसदी अल्पावधि कर्ज व ‘हॉट मनी’ है, जो शेयर मार्केट व ऋण बाजार में अभी तक लगा है, जो कभी भी वापस जा सकता है।

डॉ. मीनाक्षी धारीवाल
डीन (एकेडमिक्स)

चीन ने कन्वर्टिबिलिटी अपनी शर्तों से की है। चीन में ‘हॉट मनी’ पर कई प्रतिबंध हैं व अनुमति के लिए 50 फॉर्म भरने पड़ते हैं। पिछले दस वर्ष में चीन में 2000 अरब डॉलर का एफडीआई आया है, जबकि भारत में यह केवल 229 अरब डॉलर आया।

समाचार में:

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे 6 राज्यों में व्यावसायिक खेती के लिए BT कपास। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, BT कपास GEAC द्वारा अनुमोदित पहली और एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है।

• BT बैंगन: महिको ने धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से BT बैंगन विकसित किया। भले ही जीईएसी 2007 ने BT बैंगन की व्यावसायिक रिलीज की सिफारिश की थी, लेकिन 2010 में इस पहल को रोक दिया गया था।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर निगरानी की आवश्यकता है, और अवैध GM फसलों के प्रसार को रोकने के लिए प्रवर्तन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
• इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वतंत्र पर्यावरणविदों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य पर GM फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते हैं और न ही कर सकते हैं।

8. क्रिकेट में भुगतान इक्विटी पॉलिसी

• हाल ही में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक " पे इक्विटी पॉलिसी " की घोषणा करते हुए कहा कि उसके केंद्रीय अनुबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस मिलेगी।
• यह कदम लैंगिक वेतन समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार, प्रगति की वर्तमान दर पर, पूर्ण समता तक पहुंचने में 132 साल लगेंगे।

महिला खिलाड़ी की फीस में वृद्धि के बारे में:

• महिला खिलाड़ियों को अब प्रति टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) के लिए 6 लाख रुपये, और टी 20 इंटरनेशनल के लिए 3 लाख रुपये मिलेंगे । अब तक, उन्हें एक सफेद गेंद के मैच (ODI & T20I) के लिए 1 लाख रुपये और एक टेस्ट के लिए 4 लाख रुपये का भुगतान किया जाता था।

महिला क्रिकेटरों के लिए वार्षिक रिटेनरशिप समान रहती है :

• ग्रेड A के लिए 50 लाख रुपये,
• ग्रेड B के लिए 30 लाख रुपये और
• ग्रेड C के लिए 10 लाख रुपये।
• अधिक खेल खेलने वाले पुरुषों को उनके ग्रेड के आधार पर 1-7 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है।

क्या किसी अन्य देश ने भी खेलों में समान वेतन लागू किया है?

• भारत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में समान वेतन लागू करने वाला दूसरा देश बन गया है।
• न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने 2022 में, देश के खिलाड़ियों के संघ के साथ एक समझौता किया था, जिससे महिला क्रिकेटरों को पुरुष खिलाड़ियों के बराबर कमाई करने में मदद मिली।
• यह संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला राष्ट्रीय फुटबॉलरों द्वारा समान मुआवजे को सुरक्षित करने के लिए अपने महासंघ के साथ छह साल की लंबी लड़ाई जीतने के चार महीने बाद आता है।
• टेनिस ने अपने पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच समान वेतन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, और आज सभी चार प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट (ऑस्ट्रेलियाई ओपन, रोलैंड गैरोस, विंबलडन और यूएस ओपन) समान पुरस्कार राशि प्रदान करते हैं।

खेलों में लैंगिक वेतन समानता लाने में चुनौतियाँ:

• राजस्व सृजन: तर्क यह है कि पुरुष खिलाड़ियों द्वारा उत्पन्न प्रतिफल महिलाओं की तुलना में अधिक है। खेलों में मौद्रिक लाभों का आकलन करते समय , कुछ बातों पर विचार किया जाता है, जिसमें विज्ञापन, खेल की बिक्री और टिकटों की बिक्री, अन्य शामिल हैं। हालांकि, यह दर्शकों की संख्या और फैनबेस पर आधारित है, जो बदले में, खेल की एंड्रोसेंट्रिक प्रकृति से प्रभावित है। खेल में महिलाओं का प्रवेश सामाजिक प्रतिबंधों के कारण पुरुषों की तुलना में बहुत बाद में हुआ। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खेल का 'मनोरंजन मूल्य' कम हो गया है।
• डिफरेंशियल परफॉर्मेंस: इस तर्क में कहा गया है कि चूंकि पुरुष ' मजबूत ' हैं और महिलाओं की तुलना में खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं , इसलिए उन्हें अधिक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। पेशेवर टेनिस में , पुरुष प्रति मैच पांच सेट खेलते हैं और महिलाएं प्रति मैच तीन सेट खेलती हैं , यह नियम इस धारणा पर आधारित है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर हैं। महिलाओं की पांच सेट खेलने की इच्छा और क्षमता के बावजूद , निर्णय लेने वालों (जो ज्यादातर पुरुष थे) का मानना ​​था कि अगर महिलाएं पांच सेट खेलती हैं तो खेल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी।
• प्रतिनिधित्व के मुद्दे: खेल प्रशासन संरचनाओं में महिलाओं का कमजोर प्रतिनिधित्व भी खेल उद्योग में वेतन अंतर के बने रहने का एक कारण है। कुछ शासन संरचनाओं में महिला प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है, लेकिन यह हाल ही में हुआ मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार की अनुशंसाएं है। इसके अलावा, अधिकांश शासी निकायों को अभी भी महिला सदस्यता बढ़ाने के लिए एक मजबूत धक्का की आवश्यकता है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 का प्रमुख रहस्योद्घाटन क्या है?

• ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देशों को उनकी प्रगति के आधार पर चार मुख्य आयामों में उप-मैट्रिक्स के साथ लैंगिक समानता की दिशा में बेंचमार्क करता है:
• आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक अधिकारिता।

• कुल 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर है ।
• भारत का समग्र स्कोर 0.625 (2021 में) से बढ़कर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में इसका सातवां उच्चतम स्कोर है।
• 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था।
• आर्थिक भागीदारी और अवसर (श्रम बल में महिलाओं का प्रतिशत, समान कार्य के लिए वेतन समानता, अर्जित आय):
• भारत विवाद में 146 देशों में से 143वें स्थान पर है, भले ही इसका स्कोर 2021 में 0.326 से 0.350 तक सुधरा है।
• 2021 में, भारत 156 देशों में से 151 पर आंका गया था ।
• भारत का स्कोर वैश्विक औसत से काफी कम है और इस मीट्रिक पर भारत से केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही पीछे हैं।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए भारतीय पहलें क्या हैं?

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