दुर्ग

पाटन की गरमाएगी राजनीति, चुनाव के बाद पहली बार ऐसा जब सीएम भूपेश बघेल चलती औसत रणनीति क्या है? और सांसद विजय बघेल होंगे आमने-आसने

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए विख्यात पाटन की राजनीतिक फिजा सोमवार को फिर बेहद गर्म रहने वाली है। चुनाव के चलती औसत रणनीति क्या है? बाद पहली बार ऐसा होगा जब दोनों दिग्गज एक ही दिन और एक ही समय पाटन में अलग-अलग इलाकों में होंगे। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी स्वाभाविक है।

25 Dec, 2022 | 22:32 pm

BJP - अनुशासन का पाठ पड़ा जिला प्रभारी को भारी, डेढ़ साल में ही हटाए गए पुरंदर मिश्रा, अब अग्रवाल संभालेंगे कमान

अनुशासन के बूते सड़क से सत्ता तक पहुंचने वाली भाजपा में ही कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ जिला प्रभारी पुरंदर मिश्रा को भारी पड़ गया। भाजपा संगठन ने उन्हें जिले के प्रभारी पद से हटा दिया है। उनकी जगह दुर्ग शहर विधानसभा का प्रभार संभाल रहे राजीव अग्रवाल को जिले का प्रभारी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के बड़े नेताओं के बीच खींचतान के चलते पुरंदर मिश्रा को हटाया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछले दिनों गुट विशेष के कार्यकर्ताओं को कथित अनुशासनहीनता पर भरी बैठक में फटकार लगा दिया था।

25 Dec, 2022 | 22:14 pm

धान के उठाव में खेल - कहीं 25 फीसदी भी नहीं उठे तो कहीं हो गया 80 फीसदी उठाव

समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के खरीदी केंद्रों से उठाव के मामले में भी खेल सामने आया है। केंद्रों से बफर लिमिट, भंडारण क्षमता, जगह की उपलब्धता और आवक के अनुपात को ध्यान में रखकर धान का उठाव कराया जाना है। इसके विपरीत केंद्रों से मनमाने ढंग से धान का उठाव कराया जा रहा है। इससे कई केंद्रों में अब तक 25 फीसदी भी धान का उठाव नहीं हो पाया है, वहीं कई केंद्रों में 75 से 80 फीसदी तक धान का उठाव कर लिया गया है।

24 Dec, 2022 | 21:09 pm

धान खरीदी - डेढ़ माह बाद भी नहीं खोला संग्रहण केंद्र, 96 में से 76 से केंद्रों में जाम के हालात

धान खरीदी को डेढ़ माह से ज्यादा हो गया है, लेकिन कस्टम मिलिंग को प्राथमिकता की रणनीति के चलते संग्रहण केंद्रों को अब तक नहीं खोला गया है। इसके चलते खरीदी केंद्रों से धान का आवक के अनुरूप उठाव हो रही है। हालात यह है कि जिले के 96 में से 76 केंद्रों में जाम के हालात बन गए हैं। इनमें से 53 केंद्रों में 10 हजार क्विंटल और 23 केंद्रों में 10 हजार क्विंटल से ज्यादा धान का भंडारण हो चुका है। इन केंद्रों में बफर लिमिट से ज्यादा धान हो जाने के कारण तौल में परेशानी के हालात बन रहे हैं।

23 Dec, 2022 | 21:16 pm

धान खरीदी में 15 क्विंटल की लिमिट से चलती औसत रणनीति क्या है? किसानों को 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

सरकारी व्यवस्था का खामियाजा के चलते धान के बंपर पैदावार का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। दरअसल धान खरीदी की सरकारी व्यवस्था 15 क्विंटल की बंदिश है। जबकि जिले की औसत पैदावार 20 से 22 क्विंटल है। ऐसे में 5 से 7 क्विंटल धान को किसानों को कोचियों को औने-पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। कोचिए इसकी अधिकतम कीमत 1400 रुपए क्विंटल तक दे रहे हैं।

22 Dec, 2022 | 22:06 pm

बस नाम का गौरव पथ. शहर सरकार ने सबसे अच्छी सड़क को बना दिया सबसे कंडम

भाजपा शासन काल में विकास को प्रदर्शित करने गौरव पथ योजना के तहत दुर्ग-उतई को गौरव पथ के रूप में विकसित किया गया था। तब इसकी गिनती शहर के सबसे बेहतर मार्गों में होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार की अनदेखी और चौड़ीकरण के आधे-अधूरे प्लानिंग के चलते यह मार्ग अब शहर के सबसे खराब सड़क में तब्दील हो गया है। लेटलतीफी के कारण यह अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

20 Dec, 2022 | 20:41 pm

खेती चलती औसत रणनीति क्या है? में नई तकनीक, पैदावार में बढ़ोतरी के साथ खुला आर्थिक समृद्धि का रास्ता

जिले के किसानों का खेती में समय के साथ आए बदलावों और आधुनिक तकनीक की ओर रूझान बढ़ा है। मसलन पानी की कमी से निपटने इजराइली ड्रिप एरिगेशन, बेहतर पैदावार में सहायक पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मल्चिंग जैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषक संगठनों के मुताबिक तो जिले के 4 हजार से ज्यादा किसान करीब 6 हजार हेक्टेयर में इन तकनीकियों की मदद से खेती कर रहे हैं। इनके अलावा जुताई से लेकर फसल की कटाई तक तमाम अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग जिले में हो रहा है।

19 Dec, 2022 | 20:03 pm

61 फीसदी किसानों ने बेचा 63 फीसदी धान, बैंक खाते में आए 352 करोड़ रूपए से ज्यादा

समर्थन मूल्य पर खरीदी को अभी आधे दिन ही हुए हैं और जिले के 61 फीसदी किसानों ने लक्ष्य का 63 फीसदी से ज्यादा धान बेंच लिया है। यह स्थिति तब है जब शुरूआती 15 दिनों तक गिनती के किसान ही उपज लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे थे। जिले में इस बार 1 लाख 10 हजार 12 किसानों ने धान बेचने के लिए 1 लाख 15 हजार 102 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है। इनमें से 61 फीसदी यानि 66 हजार 994 किसान अपनी उपज बेंच चुके हैं। किसानों ने पंजीकृत रकबे के अनुसार करीब 43 लाख 16 हजार चलती औसत रणनीति क्या है? क्विंटल धान खरीदी का अनुमान है।

18 Dec, 2022 | 20:12 pm

अधर में अटके डेढ़ करोड़ के काम: माननीयों ने खुलकर स्वीकृत किए कार्य, लेकिन रूचि ही नहीं दिखा रहे अफसर

Durg Municipal Corporation: माननीयों ने विकास कार्यों की स्वीकृति में तो जमकर दरियादिली दिखाई, लेकिन अफसरों की चलती औसत रणनीति क्या है? इन्हें अंजाम तक पहुंचाने में रूचि सामने नहीं आ रही है। इसका प्रमाण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के अधूरे काम है।

18 Dec, 2022 | 15:21 pm

सोलर एनर्जी से रौशन हो रहे 28 गांव, 713 गौठानों में पेयजल सप्लाई, हो रही 12 हजार यूनिट बिजली की बचत

जिले चलती औसत रणनीति क्या है? के ग्रामीण क्षेत्र में सोलर क्रांति का असर दिखने लगा है। क्रेडा द्वारा 28 गांवों को स्ट्रीट लाइट से रौशन किया गया है। इनमें 36 नग सोलर प्लांट लगाया गया है। गौठानों में 713 नगर सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इनके माध्यम से चारागाहों और गौठान के लिए पेयजल आपूर्ति कराई जा रही है। इनके माध्यम से बारह हजार यूनिट बिजली की बचत हो रही है।

7th pay commission: नए फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा DA Hike, जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल

7th pay commission: नए साल में 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से होगा. इसके अलावा मिलने वाले महंगाई भत्ते पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स भी चुकाना होगा. दरअसल, महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदला है.

  • नए फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा DA Hike
  • जानें क्या है इससे जुड़ी सारी डिटेल

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7th pay commission: नए फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा DA Hike, जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल

नई दिल्ली: 7th pay commission: केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के लिए DA Hike से जुड़ी एक अहम जानकारी निकल कर सामने आई है. दरअसल बात ये है कि अगले साल के लिए बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के लिए सरकार ने एक नया कैलकुलेशन फॉर्मूला बनाया है. इसके अलावा सरकार द्वारा कुछ और भी अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

श्रम मंत्रालय ने बदला है टैक्स फॉर्मूला

नए साल में 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से होगा. इसके अलावा मिलने वाले महंगाई भत्ते पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स भी चुकाना होगा. दरअसल, महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदला है.

DA Hike के बेस ईयर में हुआ बदलाव

श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया था. मजदूरी दर सूचकांक की नई सीरीज जारी कर दी गई है. श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 7th Pay Commission में आधार वर्ष 2016=100 के साथ नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी.

ऐसे किया जाएगा DA Hike का कैलकुशन

7th चलती औसत रणनीति क्या है? चलती औसत रणनीति क्या है? Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महंगाई भत्ते (DA Hike) की रकम निकाली जाती है. प्रतिशत की मौजूदा दर 12 फीसदी है, अगर आपका मूल वेतन 18000 रुपये डीए (18000 x12)/100 है. महंगाई भत्ते का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा. जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा.

महंगाई भत्ते पर चुकाना होगा टैक्स

7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्‍सेबल होता है. भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी पड़ती है. आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते (DA) के नाम पर मिलती है उस पर टैक्स चुकाना होगा.

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