निगमों में निवेश

बता दें रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2002 को की गई थी और यह कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी के रूप में 24 जनवरी 2003 को पंजीकृत हो गई थी। यह 100% केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

Stock analysis : रेल विकास निगम (Rail Vikas Nigam) में कब करें निवेश, जानें विशेषज्ञ शोमेश कुमार की राय

राहुल कुमार, दिल्ली : रेल विकास निगम (आरवीएनएल) में तेजी है। क्या इसमें अभी एक साल के लिये निवेश किया जा सकता है ?

अभी 63-64 रुपये के भाव पर मैं इसमें पैसा लगाने की सलाह नहीं दूँगा। कभी नीचे मिले तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे कहीं पर भी खरीद सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में काफी तेजी है और इसे निगमों में निवेश थोड़ा नीचे आना चाहिये। कम से कम 52 से 55 रुपये तक ये आ जाए तो अच्छा है। 50 का स्टॉप लॉस लगा कर ही रखिये। उसके नीचे अगर बंद होता है तो परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कोई निगमों में निवेश निगमों में निवेश दिक्कत नहीं है, ये बेहतर हो जाएगा।

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रेल विकास निगम के शेयरों ने एक महीने में करीब दोगुना कर दिया पैसा, रिकॉर्ड हाई पर स्टॉक

लगातार मिल रहे ऑर्डर से रेल विकास निगम की स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह गई है। पिछले 5 दिन में यह स्टॉक 31 फीसद से अधिक उछल चुका है और आज भी यह 80.60 रुपये पर पहुंच चुका है।

अपने 52 हफ्ते के लो 29 रुपये से रेल विकास निगम 80.60 रुपये तक पहुंच चुका है। यह इसका 52 हफ्ते का हाई है। अगर पिछले एक महीने की इसके प्रदर्शन की बात करें तो रेल विकास निगम ने अपने निवेशकों का पैसा करीब-करीब दोगुना कर दिया है। इस अवधि में यह 96 फीसद से अधिक रिटर्न दे चुका है।

ईटीएफ के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 15 फीसदी सरप्लस फंड इक्विटी में निवेश करने की अनुमति

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अधिशेष धन को इक्विटी में निवेश करने का निर्णय ऋण उपकरणों पर कम रिटर्न और निगम के पोर्टफोलियो में विविधता लाने की आवश्यकता के कारण लिया गया था। प्रारंभिक निवेश 5% से शुरू होगा और दो तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे-धीरे 15% तक बढ़ जाएगा। निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी निफ्टी50 और सेंसेक्स तक सीमित रहेगा। इसका प्रबंधन एएमसी के फंड मैनेजरों द्वारा किया जाएगा।

अगरतला और इडुक्की में नया अस्पताल

क.रा.बी.निगम ने श्यामलीबाजार, त्रिपुरा और इडुक्की, केरल में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

ईटीएफ के जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 15 फीसदी सरप्लस फंड इक्विटी में निवेश करने की अनुमति

भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) के माध्यम से अपने अधिशेष फंड के 15 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी है। 04 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में निगम के मुख्यालय में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अधिशेष धन को इक्विटी में निवेश करने का निर्णय ऋण उपकरणों पर कम रिटर्न और निगम के पोर्टफोलियो में विविधता लाने की आवश्यकता के कारण लिया गया था। प्रारंभिक निवेश 5% से शुरू होगा और दो तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे-धीरे 15% तक बढ़ जाएगा। निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी निफ्टी50 और सेंसेक्स तक सीमित रहेगा। इसका प्रबंधन एएमसी के फंड मैनेजरों द्वारा किया जाएगा।

Good News: छत्तीसगढ़ के नगर निगम में ही होगा अब लेआउट पास

छत्तीसगढ़ के आम लोगों को एक बड़ी राहत मिली है. अब नक्शा पास कराने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. नगर निगम में ही नक्शा पास होगा. इससे ना सिर्फ लोगों के समय और पैसे की बचत होगी. बल्कि नगर निगम और टाउन प्लानिंग को भी काम करने में आसानी होगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को शहरों में लोगों को लेआउट पास कराने में आ रही दिक्कत को सुलझाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब लेआउट पास कराने के अधिकार नगर निगमों को दिए गए हैं. पहले लेआउट पास कराने के लिए नगर निगम और नगर और ग्राम निवेश विभाग (Town and Country Investment Department) से अनुमोदन लेना पड़ता था. इस नये फैसले से लोगों को एक ही छत की नीचे लेआउट निगमों में निवेश अनुमोदन की सुविधा मिलेगी. बीते दिनों सीएम भूपेश बघेल ने नगर निगमों को लेआउट के अधिकार देने की घोषणा की थी. जिस पर आवास एवं पर्यावरण विभाग ने अमल करते हुए नगर निगमों को लेआउट पास कराने का अधिकार देने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. (Municipal corporations of Chhattisgarh got right to give layout )