कानून जानें: अगर विदेशी करेंसी में करते है व्यापार तो रखें बातों का ध्यान

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विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित समेकित कानून है. यह बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देता है.फेमा का मुख्य उद्देश्‍य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था. इसका उद्देश्‍य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्‍यापार के संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना भी है. यह एक आपराधिक विधान था, जिसका अर्थ था कि इसके उल्‍लंघन के परिणामस्‍वरूप कारावास तथा भारी अर्थ दंड के भुगतान की सजा दी जाएगी.

फेमा कानून को नए रूप में लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार और व्यापार को और अधिक सरल बनाना है. संवैधानिक रूप से फेमा में लिखित प्रावधान के अनुसार भारत से बाहर रह रहा वो व्यक्ति जो कभी भारत का नागरिक था, वह भारत में अधिग्रहण व अचल संपत्ति में निवेश कर सकता है.

फेमा के कानूनों के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सरकार के वर्तमान मूड और व्यवसाय देश में विदेशी मुद्रा व्यापार युक्ति बहुत से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आमंत्रित करते हैं और आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे कानूनों को समझें जिनके अंतर्गत ऐसे विदेशी लेनदेन हो सकते हैं या कार्य शुरू किये गए हो.

फेमा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं:

यह पूर्णरूप से चालू खाते की परिवर्तनीयता के अनुरूप है और इसमें पूंजी खाते के लेन-देन हेतु प्रगतिशील उदारीकरण के प्रावधान हैं.

इसकी आवेदन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है और इसमें विदेशी मुद्रा के अधिग्रहण/ जमाखोरी पर रिजर्व बैंक या भारत सरकार के निर्देश बिलकुल स्पष्ट हैं.

फेमा के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:

पूंजी खाता
चालू खाता

  1. यह भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक़ भी किसी और को दे सकता है (जब वह विदेश में रहता था)
  2. यह अधिनियम एक सिविल कानून है और अधिनियम के उल्लंघन के मामले में असाधारण मामलों केवल गिरफ्तारी हो सकती है.
  3. फेमा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होती है.

फेमा को विदेशी मुद्रा लेनदेन में आसानी लाने के लिए अधिनियमित किया गया है क्योंकि भारत में विदेशी निवेश के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक हैं.

अधिनियम में निर्दिष्ट विदेशी लेनदेन के लिए आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता वाले कुछ लेन-देन में शामिल हैं:

  • किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन देन करना या अंतरित करना जो अधिकृत व्‍यक्ति नहीं है;विदेशी मुद्रा व्यापार युक्ति
  • भारत के बाहर निवासी किसी व्‍यक्ति को या उसके क्रेडिट के लिए किसी भी तरीके से कोई भुगतान करना;
  • चालू खाता लेनदेन पर उनके लिए उचित प्रतिबंध हैं जबकि विदेशी मुद्रा को किसी भी अधिकृत व्यक्ति से पूंजी खाता लेनदेन के लिए बेचा या खरीदा जा सकता है.

आरबीआई द्वारा रखे गए कुछ प्रतिबंधों में शामिल मामले :

भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किए गए किसी भी विदेशी सुरक्षा को स्थानांतरित करना.

भारत के निवासी होने वाले किसी भी व्यक्ति को किए गए किसी भी विदेशी सुरक्षा को स्थानांतरित करना .

भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के लिए भारत में किसी भी शाखा, कार्यालय या एजेंसी को किसी भी विदेशी सुरक्षा को स्थानांतरित करना.

अज्ञात नाम के तहत विदेशी मुद्रा उधार लेना और उधार देना.

भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति और भारतीय निवासी के बीच रुपये के मूल्य के तहत उधार लेना और उधार देना.

एक गैर आवासीय भारतीय और एक भारतीय निवासी के बीच जमा के सभी रूप.

मुद्रा या मुद्रा नोट्स का आयात या निर्यात.

आरबीआई के पास भारत में किसी भी प्रतिष्ठान को प्रतिबंधित या विनियमित करने का अधिकार है जो मूल रूप से किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है. भारत में किसी भी सामान या सेवाओं को निर्यात करने में सक्षम होने से पहले व्यक्ति को निम्नलिखित का पालन करना आवश्यक है:

आरबीआई द्वारा निर्धारित फॉर्म के अनुसार घोषित करना जिसमें माल के सही और सही विवरण शामिल हैं, माल का पूरा निर्यात मूल्य या वर्तमान बाजार स्थितियों पर विचार करने वाले निर्यातक द्वारा निर्धारित मूल्य.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात की जाने वाली सभी जानकारी को निर्यात करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात की प्राप्ति निर्यातक द्वारा की गई है.

फेमा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा में सौदा करने की अनुमति है. ऐसे अधिकृत व्यक्ति केवल अधिकृत डीलर, मुद्रा परिवर्तक, ऑफ-किनारे बैंकिंग इकाई या किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है. विदेशी मुद्रा से निपटने वाला कोई अन्य व्यक्ति फेमा के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा.

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नेपाल की नई सरकार का भारत और चीन को लेकर कैसा रहेगा दृष्टिकोण, ओली के आगे क्या झुकेंगे 'प्रचंड'

पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया है। प्रचंड ने सोमवार को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नई सरकार का भारत और चीन को लेकर कैसा दृष्टिकोण रहेगा आइए जानते हैं.

काठमांडू, रायटर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को शपथ ग्रहण किया। उनके नेतृत्व में नई सरकार अपने निकटतम पड़ोसियों चीन और भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वह दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार नेपाल में आर्थिक विकास चाहती है। पुष्प कमल दहल अपने पिछले गठबंधन को छोड़ने और विपक्षी कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (यूएमएल) पार्टी और पांच अन्य छोटे दलों का समर्थन हासिल करने के बाद रविवार को अप्रत्याशित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

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चीन समर्थक माने जाते हैं ओली

यूएमएल नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को चीन समर्थक माना जाता है। नेपाल दक्षिण एशियाई देशों में से एक है, जहां भारत और चीन दोनों प्रभाव चाहते हैं। भारत ने लंबे समय से हिंदू-बहुसंख्यक नेपाल, जहां की आबादी 30 मिलियन (यानी 3 करोड़) है, को अपने करीबी ऐतिहासिक संबंधों और लंबी खुली सीमा के आधार पर एक प्राकृतिक सहयोगी के रूप में माना है।

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उप प्रधानमंत्री बने श्रेष्ठ

प्रचंड की माओवादी सेंटर पार्टी (Prachanda's Maoist Centre party) के एक वरिष्ठ सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ (Narayan Kaji Shrestha) ने बताया, 'हम अपने दोनों पड़ोसियों के साथ समान निकटता के संबंध बनाए रखेंगे।' श्रेष्ठ को बाद में उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर देना होगा ध्यान

श्रेष्ठ ने कहा, 'हमें तुरंत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, भंडार बनाए रखने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने, व्यापार घाटे को कम करने और ब्याज दरों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए।'

आर्थिक चुनौतियां

प्रचंड ने यूएमएल पार्टी के बिष्णु प्रसाद पौडेल (Bishnu Prasad Paudel) को प्रमुख वित्त विभाग दिया। पौडेल इससे पहले दो बार वित्त मंत्री रह चुके हैं। टेलीविजन टॉक शो होस्ट रबी लामिछाने (Rabi Lamichhane) को गृह मंत्री बनाया गया है। प्रचंड ने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा है।

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पीएम मोदी ने प्रचंड को दी बधाई

चीन और भारत नेपाल को समय-समय पर सहायता देते रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने नेपाल में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है, जो पनबिजली पैदा करने की क्षमता से समृद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) प्रचंड को उनकी नियुक्ति पर बधाई देने वाले पहले विदेशी नेताओं में से एक थे। गौरतलब है कि नेपाल में भारतीय मूल के लाखों लोग रहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय संबंध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों पर आधारित है।'

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चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भी दी बधाई

दूसरी तरफ, काठमांडू में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भी ट्वीट कर प्रचंड को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। प्रवक्ता ने कहा, 'मैं इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं।'

अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत

विश्लेषकों ने कहा कि कोविड-19 महामारी (COVID-19 pandemic) से उबर रही नेपाल की 40 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर नई सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, जिसे निवेशकों और व्यवसायों का विश्वास हासिल करने के साथ-साथ उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। मुद्रास्फीति 8% से अधिक है, जो छह वर्षों में सबसे अधिक है। बुनियादी वस्तुओं के आयात पर बढ़ती निर्भरता के साथ नेपाल भी घटते विदेशी मुद्रा भंडार का सामना कर रहा है।

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सीमेंट जैसे विनिर्माण उत्पादों को देना चाहिए बढ़ावा

पूर्व वित्त मंत्री युबा राज खातीवाड़ा (Yuba Raj Khatiwada), जिन्होंने ओली के अधीन काम किया, ने कहा कि प्रचंड को निर्यात के लिए सीमेंट जैसे विनिर्माण उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए और आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए कृषि को भी बढ़ावा देना चाहिए।

माओवादी संघर्ष में 17 हजार लोगों की मौत

1996 से नेपाल की तत्कालीन राजशाही के खिलाफ एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रचंड ने 2006 में एक शांति समझौते के तहत मुख्यधारा में शामिल होने के बाद साम्यवादी हठधर्मिता को त्याग दिया और उदारीकरण को गले लगा लिया। संघर्ष के कारण 17,000 मौतें हुईं। 2008 में 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म किए जाने के बाद से नेपाल में 10 सरकारें बदली जा चुकी हैं।

विदेश की खबरें | 2022 : राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री बने सुनक

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. राजनीतिक और आर्थिक रूप से उथल-पुथल वाले 2022 का समापन ब्रिटेन के लिए ऐसी ऐतिहासिक घटना के साथ हुआ जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने देश के पहले गैर-श्वेत प्रधानमंत्री के तौर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट का पदभार संभाला।

विदेश की खबरें | 2022 : राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री बने सुनक

लंदन, 25 दिसंबर राजनीतिक और आर्थिक रूप से उथल-पुथल वाले 2022 का समापन ब्रिटेन के लिए ऐसी ऐतिहासिक घटना के साथ हुआ जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने देश के पहले गैर-श्वेत प्रधानमंत्री के तौर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट का पदभार संभाला।

ब्रिटिश भारतीय नेता 200 साल के इतिहास में 42 साल की उम्र में पदभार संभालने वाले सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और दीपावली पर कंजर्वेटिव पार्टी का नेता निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही उन्होंने भारत के पक्ष में अपनी पिच तैयार की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सुनक की फोन पर पहली बातचीत का विवरण जारी करते हुए डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ब्रिटेन और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनका हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और घनिष्ठ बनाने का इरादा है।’’

यह घटनाक्रम तब हुआ जब पार्टीगेट कांड से घिरे पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की समयसीमा कुछ दिन पहले ही गुजरी थी। इसके बाद सुनक ने घोषणा की थी कि ब्रिटेन ‘‘भारत के साथ नया एफटीए कर रहा है’’, जिसके लिए छठे दौर की बातचीत इस महीने नयी दिल्ली में हुई।

देश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सुनक की पूर्ववर्ती लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा था। वह ब्रिटेन में अब तक सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहीं। उनकी गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने एफटीए समझौते का विरोध किया था और भारतीयों पर दुर्भावनापूर्ण हमले करते हुए उन पर ‘‘वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में ठहरने’’ का आरोप लगाया था।

हालांकि, सुनक ने अपने मंत्रिमंडल में अपनी साथी भारतीय मूल की सहकर्मी विदेशी मुद्रा व्यापार युक्ति की इसी पद पर पुन: नियुक्ति की। इसके साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया में जी20 शिखर सम्मेलन में मोदी से मुलाकात करने के तुरंत बाद ‘यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम’ की शुरुआत की थी।

सुनक ने 2023 की शुरुआत में शुरू की जाने वाली योजना के संदर्भ में कहा, ‘‘मैं खुश हूं कि भारत के और प्रतिभावान युवा लोगों को अब ब्रिटेन में वे सभी मौके मिलेंगे जिनकी उन्हें तलाश है जिससे हमारी अर्थव्यवस्थाएं और समाज अमीर होंगे।’’

इस योजना से हर साल 18-30 साल के डिग्रीधारक 3,000 भारतीय दो साल के लिए ब्रिटेन में रहने और काम करने के लिए वीजा हासिल कर पाएंगे।

यह ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूह के रूप में पहली बार चीन को पीछे छोड़ दिया है।

यात्रियों को त्वरित ई-वीजा देने वाले देशों की सूची में ब्रिटेन का फिर से शामिल होना मोदी-सुनक की पहली द्विपक्षीय बैठक के अहम नतीजों में से एक था जिसकी पुष्टि ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने की जो महाराज चार्ल्स तृतीय को अपना परिचय पत्र देने वाले पहले भारतीय राजनयिक भी बने।

नए महाराज आठ सितंबर को ब्रिटेन की सबसे अधिक समय तक महारानी रहीं अपनी मां एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से पूरा विश्व शोक में डूब गया और लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेंस्टमिंस्टर आबे में महारानी के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इसके बाद से ही चार्ल्स ने महाराज की जिम्मेदारियों को संभाल लिया है और उन्हें छह मई 2023 को भव्य राज्याभिषेक समारोह में औपचारिक रूप से ताज पहनाया जाएगा।

उनके बेटे और वारिस प्रिंस विलियम के साथ ही उनके छोटे बेटे हैरी की भूमिका भी आने वाले दिनों में देखने लायक होगी। नेटफ्लिक्स पर ‘हैरी और मेगन’ नाम की नयी डॉक्यूमेंट्री में नस्लवाद और मीडिया हमलों के नाटकीय दावे किए गए हैं। यह डॉक्यूमेंटी ऐसे वक्त में आई जब बकिंघम पैलेस के एक वरिष्ठ सहायक ने नस्लवाद के विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया।

उथल-पुथल से भरे इस साल में जश्न के मौके भी आए जिनमें जून में महारानी की प्लेटिनम जयंती और भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी शामिल रही। गीतांजलि श्री ने अपने हिंदी उपन्यास ‘रेत समाधि’ के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनकर इतिहास रच दिया।

भारत की ग्रीनहाउस-इन-ए-बॉक्स सतत कृषि परियोजना ने प्रिंस विलियम का 2022 के लिए 10 लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार भी जीता।

इस बीच, भारत के सबसे वांछित अपराधियों को धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में प्रत्यर्पित करने की लड़ाई ब्रिटेन की कानूनी प्रणाली के जरिए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

कुल मिलाकर यूक्रेन में युद्ध और कोविड महामारी के कारण हो रही महंगाई तथा राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए कॉलिन्स डिक्शनरी का ‘वर्ड ऑफ द ईयर’ ‘‘पर्माक्राइसिस’’ (अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि) 2022 को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

विदेश की खबरें | 2022 : राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री बने सुनक

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विदेश की खबरें | 2022 : राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री बने सुनक

लंदन, 25 दिसंबर राजनीतिक और आर्थिक रूप से उथल-पुथल वाले 2022 का समापन ब्रिटेन के लिए ऐसी ऐतिहासिक घटना के साथ हुआ जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने देश के पहले गैर-श्वेत प्रधानमंत्री के तौर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट का पदभार संभाला।

ब्रिटिश भारतीय नेता 200 साल के इतिहास में 42 साल की उम्र में पदभार संभालने वाले सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और दीपावली पर कंजर्वेटिव पार्टी का नेता निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही उन्होंने भारत के पक्ष में अपनी पिच तैयार की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सुनक की फोन पर पहली बातचीत का विवरण जारी करते हुए डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री ने कहा कि वह ब्रिटेन और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनका हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और घनिष्ठ बनाने का इरादा है।’’

यह घटनाक्रम तब हुआ जब पार्टीगेट कांड से घिरे पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की समयसीमा कुछ दिन पहले ही गुजरी थी। इसके बाद सुनक ने घोषणा की थी कि ब्रिटेन ‘‘भारत के साथ नया एफटीए कर रहा है’’, जिसके लिए छठे दौर की बातचीत इस महीने नयी दिल्ली में हुई।

देश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सुनक की पूर्ववर्ती लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा था। वह ब्रिटेन में अब तक सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहीं। उनकी गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने एफटीए समझौते का विरोध किया था और भारतीयों पर दुर्भावनापूर्ण हमले करते हुए उन पर ‘‘वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में ठहरने’’ का आरोप लगाया था।

हालांकि, सुनक ने अपने मंत्रिमंडल में अपनी साथी भारतीय मूल की सहकर्मी की इसी पद पर पुन: नियुक्ति की। इसके साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया में जी20 शिखर सम्मेलन में मोदी से मुलाकात करने के तुरंत बाद ‘यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम’ की शुरुआत की थी।

सुनक ने 2023 की शुरुआत में शुरू की जाने वाली योजना के संदर्भ में कहा, ‘‘मैं खुश हूं कि भारत के और प्रतिभावान युवा लोगों को अब ब्रिटेन में वे सभी मौके मिलेंगे जिनकी उन्हें तलाश है जिससे हमारी अर्थव्यवस्थाएं और समाज अमीर होंगे।’’

इस योजना से हर साल 18-30 साल के डिग्रीधारक 3,000 भारतीय दो साल के लिए ब्रिटेन में रहने और काम करने के लिए वीजा हासिल कर पाएंगे।

यह ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूह के रूप में पहली बार चीन को पीछे छोड़ दिया है।

यात्रियों को त्वरित ई-वीजा देने वाले देशों की सूची में ब्रिटेन का फिर से शामिल होना मोदी-सुनक की पहली द्विपक्षीय बैठक के अहम नतीजों में से एक था जिसकी पुष्टि ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने की जो महाराज चार्ल्स तृतीय को अपना परिचय पत्र देने वाले पहले भारतीय राजनयिक भी बने।

नए महाराज आठ सितंबर को ब्रिटेन की सबसे अधिक समय तक महारानी रहीं अपनी मां एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से पूरा विश्व शोक में डूब गया और लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेंस्टमिंस्टर आबे में महारानी के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इसके बाद से ही चार्ल्स ने महाराज की जिम्मेदारियों को संभाल लिया है और उन्हें छह मई 2023 को भव्य राज्याभिषेक समारोह में औपचारिक रूप से ताज पहनाया जाएगा।

उनके बेटे और वारिस प्रिंस विलियम के साथ ही उनके छोटे बेटे हैरी की भूमिका भी आने वाले दिनों में देखने लायक होगी। नेटफ्लिक्स पर ‘हैरी और मेगन’ नाम की नयी डॉक्यूमेंट्री में नस्लवाद और मीडिया हमलों के नाटकीय दावे किए गए हैं। यह डॉक्यूमेंटी ऐसे वक्त में आई जब बकिंघम पैलेस के एक वरिष्ठ सहायक ने नस्लवाद के विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया।

उथल-पुथल से भरे इस साल में जश्न के मौके भी आए जिनमें जून में महारानी की प्लेटिनम जयंती और भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी शामिल रही। गीतांजलि श्री ने अपने हिंदी उपन्यास ‘रेत समाधि’ के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनकर इतिहास रच दिया।

भारत की ग्रीनहाउस-इन-ए-बॉक्स सतत कृषि परियोजना ने प्रिंस विलियम का 2022 के लिए 10 लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार भी जीता।

इस बीच, भारत के सबसे वांछित अपराधियों को धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में प्रत्यर्पित करने की लड़ाई ब्रिटेन की कानूनी प्रणाली के जरिए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

कुल मिलाकर यूक्रेन में युद्ध और कोविड महामारी के कारण हो रही महंगाई तथा राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए कॉलिन्स डिक्शनरी का ‘वर्ड ऑफ द ईयर’ ‘‘पर्माक्राइसिस’’ (अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि) 2022 को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

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